पार्किंगबाबत यू.एम.टी.सी. चे सादरीकरण
नागपूर, ता. ९ : शहरातील पार्कींग व्यवस्थापनाच्या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर मनपाद्वारे हैदराबाद येथील अर्बन मास ट्रांजिट कंपनीला (यू.एम.टी.सी.) पार्कींग मॅनेजमेंट अँड स्ट्रीट पार्कींगचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या कंपनीद्वारे शहरातील पार्कींग आराखड्यासंदर्भात तयार केलेले सादरीकरण प्रत्येक झोनमध्ये नगरसेवकांपुढे सादर केले. नगरसेवकांनी सादरीकरणादरम्यान सूचविलेल्या सूचनांचा नवीन आराखड्यामध्ये समावेश करून तो प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवा, असे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले.
कंपनीव्दारे तयार सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण आयुक्तांच्या सभाकक्षात महापौर दयाशंकर तिवारी आणि मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्या समोर करण्यात आले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीणा, मुख्य अभियंता प्रदीप खवले, अधीक्षक अभियंता अजय पोहेकर, वाहतूक अभियंता श्रीकांत देशपांडे आदी उपस्थित होते.
यू.एम.टी.सी.चे ज्येष्ठ सल्लागार एस. रामाकृष्णन आणि आर.एम.अलगाप्पन यांनी आराखड्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. तसेच चौकाचे विस्तारीकरणबाबत कंपनीचे अध्यक्ष अमोल रोहद्रकर यांनी सादरीकरण केले. यावेळी वरिष्ठ अभियंता उदय जयस्वाल आणि सहाय्यक व्यवस्थापक अमित भंडारी उपस्थित होते.
महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी प्रायोगिक तत्तवावर एका चौकाचे विस्तारीकरण करण्याची सूचना केली. तसेच पार्किंगबद्दलचा प्रस्ताव नगरसेवकांच्या सूचनेसह महासभेपुढे ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, पहिल्यांदा पार्किंगबद्दलचे सादरीकरण सर्व झोनच्या नगरसेवकांपुढे करण्यात आले आहे. त्यांच्या प्राप्त सूचनेच्या आधारावर प्रस्ताव तयार करण्यात यावा.
नागपूर शहरातील वाहतूक कोंडी लक्षात घेता आणि या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेचा विचार करता २०१८ मध्ये नागपूर महानगरपालिकेद्वारे अर्बन मास ट्रांजिट कंपनीला (यू.एम.टी.सी.) पार्कींग व्यवस्थापन आणि ऑन स्ट्रीट पार्कींग आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यानंतर कंपनीने शहरात सर्वेक्षणाचे कार्य पूर्ण करून आराखडा तयार केला व प्रशासनाने मान्यतेसाठी तो मनपा सभागृहापुढे सादर केला. सभागृहाने कंपनीचे सादरीकरण मनपाच्या सर्व दहाही झोमध्ये करुन सहमतीनुसार पुन्हा एकत्रित प्रस्ताव मनपा सभागृहापुढे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कंपनीने दहाही झोनमध्ये सादरीकरण पूर्ण केले. आता प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवण्यात येईल.
