यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतक-यांना वेळेवर खते उपलब्ध करून द्या – जिल्हाधिकारी येडगे 

यवतमाळ, दि. 22: शेतक-यांच्या मागणीप्रमाणे वेळेवर युरीया खताचा पुरवठा व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाबरोबरच आता विदर्भ को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशनला देखील युरीयाचा संरक्षित साठा करण्यासाठी नोडल एजंन्सी म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी 6460 मे.टन संरक्षित साठ्याचे (बफर स्टॉक) लक्षांक आहे. त्यामुळे शेतक-यांना वेळेवर खते उपलब्ध होण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात खतांच्या संरक्षित साठ्याबाबत जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर, जि.प. कृषी विकास अधिकारी राजेंद्र माळोदे, विक्रेता संघाचे अध्यक्ष संजय पाळलेकर, विदर्भ को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशनचे जिल्हा व्यवस्थापक अमोल राजगुरू, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक एम.पी. गावंडे, डी.एस.आवारे, प्रसाद फांजे आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात संरक्षित साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असला पाहिजे, असे सांगून जिल्हाधिकारी  येडगे म्हणाले, वेगवेगळ्या खत कंपनीच्या प्रतिनिधींशी कृषी विभागाने समन्वय ठेवावा. कोव्हीड नियमांचे पालन करून कृषी निविष्ठा वाहतूक करण्यास कोणतीही अडचण नाही. जिल्ह्यात साठा कधी उपलब्ध होईल, याची माहिती शेतक-यांना मिळाली पाहिजे. तसेच शेतकरी उचल करतील त्याच्या 15 दिवसांपूर्वी जिल्ह्यात खतांचा साठा उपलब्ध होईल, याबाबत कृषी विभागाने नियोजन करावे. अप्रामाणिक नमुन्यांवर त्वरीत गुन्हे दाखल करा. चोरीचे बियाणे जिल्ह्यात येणार नाही, यासाठी कृषी विभागाने सतर्क राहावे. कृषी सहाय्यकाच्या माध्यमातून गावागावातील शेतक-यांना मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाच्या अधिका-यांसह सर्व यंत्रणेने बांधांवर जाऊन शेतक-यांशी संपर्क ठेवावा, अशा सुचनाही जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.

खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात एकूण साठा किती, यात युरीयाचा स्टॉक किती, रॅक पॉईंटवरून खतांचा पुरवठा कधी होईल, किती मे.टन खतांची जिल्ह्याला गरज आहे, उपलब्ध साठ्याच्या किती टक्के बफर स्टॉकमध्ये ठेवण्याच्या सुचना आहेत, आदींबाबत त्यांनी आढावा घेतला.

जिल्हास्तरीय संरक्षित खत साठ्याचे सनियंत्रण करण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत. तसेच जि.प. कृषी विकास अधिकारी, खत विक्रेते प्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी हे सदस्य आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने मंजूरी दिल्यानंतरच महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने संरक्षित असणारा साठा विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावा. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हास्तरीय समितीच्या मंजुरीशिवाय संरक्षित युरीया खत साठा विकला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.