केंद्र सरकारचा करदात्यांना दिलासा ,30 एप्रिल 2021 पर्यंत वाढविण्यात आलेली कालमर्यादा आणखी वाढवून 30 जून 202
कोविड-19 महामारीची परिस्थिती लक्षात घेऊन तसेच, करदाते, कर सल्लागार आणि इतर भागधारकांकडून विविध कालमर्यादा वाढविण्याबाबत केलेल्या विनंतीचा विचार करून सरकारने आज यामधील काही कालमर्यादा वाढविल्या आहेत. यापूर्वी सरकारने जारी केलेल्या विविध अधिसूचनांद्वारे काही कालमर्यादा 30 एप्रिल 2021 पर्यंत वाढविण्यात आल्या होत्या. तसेच कराबाबतच्या जुन्या विवादित प्रकरणांवर उपाय म्हणून सरकारने मंजूर केलेल्या ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास कायदा’ 2020 अंतर्गत, काही कालमर्यादा यापुढे वाढविल्या जाऊ शकतील अशी शक्यता या अधिसूचनेत व्यक्त झाली होती त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांना सध्याच्या काळात ज्या कठीण समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे त्यांचा विचार करून केंद्र सरकारने खालील काही बाबतीत याआधी 30 एप्रिल 2021 पर्यंत वाढविण्यात आलेली कालमर्यादा आणखी वाढवून 30 जून 2021 केली आहे. यासंदर्भात, कर आकारणी आणि इतर कायदे (शिथिलीकरण) आणि काही तरतुदी सुधारणा कायदा 2020 च्या अंतर्गत विविध अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. खालील बाबींना कालमर्यादेत वाढ मंजूर झाली आहे:-
(i) आयकर कायदा 1961 (यापुढे ‘कायदा’ असा उल्लेख केला जाईल) नुसार करनिर्धारण किंवा कराचे पुनर्निर्धारण यांच्या मंजुरीसाठी विहित कालमर्यादा जी विभाग 153 किंवा विभाग 153 ब नुसार निर्धारित आहे त्यासंबंधी.
(ii) कायद्याच्या विभाग 144 क मधील उपविभाग (13) अंतर्गत विवाद निवारण मंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार मंजूर झालेल्या आदेशातील कालमर्यादा
(iii) कायद्याच्या विभाग 148 नुसार जिथे उत्पन्नाचे निर्धारण राहून गेले आहे अशा बाबतीत निर्धारण प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोटीसीमधील कालमर्यादा
(iv) अर्थ कायदा 2016च्या विभाग 168मधील उपविभाग (1) अंतर्गत समानीकरण लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी सूचना पाठविण्याची कालमर्यादा प्रत्यक्ष कर – विवाद से विश्वास कायदा 2020 अंतर्गत देय असलेल्या रकमेचा कोणत्याही अतिरिक्त रकमेशिवायचा भरणा करण्याची कालमर्यादा देखील 30 जून 2021 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
