सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस,हाजिर होने के आदेश
भारत दिनांक 1 जून (प्रतिनिधी )
नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया है। नेशनल हेराल्ड मामले को जांच एजेंसी ने 2015 में बंद कर दिया था।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा पर राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए कठपुतली एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “इस मामले में कुछ भी नहीं है। वे जो जवाब चाहेंगे, हम उन्हें देंगे।’
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ”जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी। उस समय अंग्रेजों ने इसे दबाने की कोशिश की थी, आज मोदी सरकार भी वही कर रही है और इसके लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी ने हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दिया है।”
यह मामला हाल ही में नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक पार्टी द्वारा प्रवर्तित यंग इंडियन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत सोनिया और राहुल गांधी के बयान दर्ज करना चाहती है।
नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। जांच के तहत एजेंसी ने हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ की थी
आयकर जांच के अनुसार, राहुल गांधी ने 27 जुलाई, 2011 को अपनी आयकर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें उन्होंने संपत्ति और अन्य स्रोतों के माध्यम से 68 लाख रुपये की वृद्धि दिखाई। 2015 में आयकर विभाग ने राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ कर चोरी की याचिका दायर की।
आईटी विभाग ने कहा था कि राहुल गांधी के पास YI के शेयर थे, यहां तक कि जब उन्होंने 2011 में अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया था, तब भी उनके पास इसके शेयर थे। इसके बावजूद, राहुल गांधी ने यह नहीं दिखाया कि उनके ITR में YI के शेयर हैं
आईटी विभाग ने गांधी पर जानबूझकर इस तथ्य को छिपाने का आरोप लगाया था कि उनके पास वाईआई के शेयर थे और वे निदेशक के पद पर थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एजेएल को 90.21 करोड़ रुपये का ऋण दिया था, जिसे बाद में 50 लाख रुपये के ऋण के रूप में वाईआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसे में यह टैक्स चोरी का मामला था।