लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे बंधनकार
वर्धा दिनांक 11 मई (प्रतिनिधी) :
तक्रार समिती स्थापन न केल्यास 50 हजार रुपया पर्यंत दंड
समितीचा सन 2021-22 चा अहवाल सादर करावा
कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणा-या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी कार्यालयीन स्तरावर अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी आहे, अशा शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करुन त्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास विभागास सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.
ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे. अशा शासकीय, निमशासकीय, खाजगी क्षेत्रातील सर्व कार्यालये, बँक, शाळा, आणि महाविद्यालये, सहकारी संस्था, औद्योगिक व्यावसायिक युनिट, खाजगी दुकाने, शासकीय व खाजगी कंपनी, संस्था, दुकाने, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी सर्व ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण अधिनियमांतर्गत अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करावी.
सदर तक्रार समिती ही शासन निर्णय आणि अधिनियमाला अनुसरुन असावी. अधिनियमातील कलम 26 नुसार जे कार्यालय अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणार नाही, अशा कार्यालयाच्या मालकास 50 हजार रुपयापर्यंतचा दंड आकारण्यात येईल.
अंतर्गत समिती स्थापन करुन त्याचा आदेश आणि सन 2021-22 चा वार्षिक अहवाल प्रपत्रामध्ये सादर करावा. अहवालामध्ये किती तक्रारी प्राप्त झाल्या. किती निकाली काढल्या, किती तक्रारी 90 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस प्रलंबित होत्या, कायद्यांतर्गत किती कार्यशाळा आणि जनजागृतीचे आयोजन करण्यात आले.
विभागाने कोणत्या प्रकारची कार्यवाही केली याबाबत सविस्तर अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास सादर करावा. तसेच कार्यालयाच्या dwcdowardha@gmail.com या ईमेल वर पाठवावा, असे महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी कळविले आहे.